प्रदेश में बिजली की कमी ओर बिजली की चोरी रोकने में ये फरमान काम की लगती है पढ़े…

लखनऊ: उत्तरप्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2018 तक राज्य में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, साथ ही बिजली की चोरी को रोकने के लिए समर्पित थानों का गठन किए जाने की पहल कर रही है।

उत्तरप्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि हमारे पास 16500 मेगावाट बिजली आमतौर पर होती है लेकिन व्यस्त समय में शाम 7 बजे से 11 बजे तक करीब 18 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। एेसे में हम 1500 से 2000 मेगावाट बिजली खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हमने बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र सरकार के साथ करार किया है। हमने यह तय किया है कि दिसंबर 2018 तक राज्य में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता को सुगम बनाया जाए । हमारा लक्ष्य 1.84 करोड़ परिवारों को बिजली पहुंचाना है।

मंत्री ने कहा कि पहली बार राज्य में एेसी सरकार बनी है जिसने यह सुनिश्चित करने की पहल की है कि गांव में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक बिजली उपलब्ध हो । ट्रांसफर्मर की मरम्मत से लेकर अन्य तकनीकी खामियों को दूर करने की दिशा में भी कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि हमने बिजली क्षेत्र में सुधार की दिशा में भी कई पहल की है। पहले सिर्फ शुल्क बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता था लेकिन सुविधाआें पर ध्यान नहीं दिया जाता था। हमने बकाया शुल्क के भुगतान समेत अन्य विषयों पर एकमुश्त समाधान योजना (वन टाइम सेट्लमेंट) शुरू की है। अब इसका लाभ ग्रामीण, शहरी उपभाक्ताआें के साथ लघु उद्योगों को भी प्राप्त होगा।

राज्यों के बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने आए श्रीकांत शर्मा ने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि जिनके पास अवैध बिजली कनेक्शन है, उसे वैध करा लें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी संख्या में एेसे मामले सामने आए हैं जहां घरेलू उपयोग के वास्ते लिए गए कनेक्शन का औद्योगिक एवं व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम राज्य में एनर्जी आडिट कराने जा रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि हमारी लोगों से अपील है कि सरकार ईमानदारी से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना चाहती है और आप सरकार का सहयोग करें। बिजली कनेक्शन में प्रक्रियात्मक समस्याओं के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जिस तरह से लोग मोबाइल का कनेक्शन प्राप्त करते हैं, उसी तरह से बिजली का कनेक्शन मिल जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली क्षेत्र में सरकारी विभागों पर काफी बड़ी राशि बकाया है। हमारा प्रयास है कि इन सरकारी इमारतों पर सौर पैनल लगाया जाए ताकि बिजली पर निर्भरता को कम किया जा सके।

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